मोदी सरकार के केंद्रीय कैबिनेट में होने वाले बड़े फेरबदल को लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में अभी काफी हलचल है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र पुरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत छह केंद्रीय मंत्रियों को हटाने की बात हो रही है। मॉनसून सेशन से पहले मोदी कैबिनेट में एक बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, BJP की नई नेशनल टीम का ब्लूप्रिंट तैयार है और बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है, लेकिन असली सस्पेंस कैबिनेट को लेकर है।
राजनीतिक जानकारों का दावा है कि 2019 के बाद पहली बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस संभावित फेरबदल के बारे में, सीनियर पत्रकार और ‘आपका अखबार’ YouTube चैनल के पीछे के व्यक्ति प्रदीप सिंह ने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जिससे पूरे राजनीतिक माहौल में एक नई बहस छिड़ गई है।
प्रदीप सिंह के अलावा, सोशल मीडिया पर कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजनाथ सिंह आने वाले दिनों में रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और BJP उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए विचार कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका में बदलाव हो सकता है।
क्या राजनाथ सिंह प्रेसिडेंट बनेंगे? लखनऊ सीट खाली हो सकती है
सीनियर जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट प्रदीप सिंह के पॉलिटिकल एनालिसिस के मुताबिक, आने वाले कैबिनेट फेरबदल में राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री से हटाकर कोई बड़ी नई भूमिका दी जा सकती है। अंदाज़ा है कि मौजूदा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का टर्म 2027 में खत्म होने के बाद, BJP राजनाथ सिंह को देश का अगला प्रेसिडेंट बना सकती है।
इस थ्योरी के पीछे कई दिलचस्प पॉलिटिकल इक्वेशन हैं।
बड़ी पहचान और बेदाग इमेज: राजनाथ सिंह को BJP के सबसे सीनियर नेताओं और खास ट्रबलशूटर में गिना जाता है। विपक्ष से लेकर BJP के NDA सहयोगियों तक, हर जगह उनकी बहुत इज्ज़त है। यह साफ इमेज उन्हें देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद के लिए एक मज़बूत दावेदार बनाती है। लखनऊ सीट का इक्वेशन: अंदाज़ा है कि अगर राजनाथ सिंह इस सबसे ऊंचे पद की ओर बढ़ते हैं, तो उनकी पारंपरिक लखनऊ लोकसभा सीट उनके छोटे बेटे नीरज सिंह के लिए खाली हो सकती है।
करियर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह और रक्षा मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहने के बाद, राष्ट्रपति पद उनके शानदार राजनीतिक सफर का एक बेहतरीन अंत होगा—ठीक वैसे ही जैसे प्रणब मुखर्जी के करियर को राष्ट्रपति बनने पर पूर्णता मिली, जबकि लालकृष्ण आडवाणी के कभी प्रधानमंत्री न बन पाने से खालीपन आ गया था।
हालांकि, इन बड़ी अटकलों के बीच, कांग्रेस ने संसद में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के प्रमुख कर्नल (रिटायर्ड) रोहित चौधरी और विंग कमांडर (रिटायर्ड) अनुमा आचार्य ने आरोप लगाया है कि राजनाथ सिंह ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद हुए सैनिकों के बारे में देश को गुमराह किया; नतीजतन, पार्टी उनके इस्तीफे की मांग कर रही है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। BJP ने फिलहाल इस मामले पर रणनीतिक चुप्पी बनाए रखी है।
अमित शाह की भूमिका को लेकर क्या चर्चा है?
राजनीतिक हलकों में चर्चा का दूसरा बड़ा विषय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इर्द-गिर्द घूम रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस फेरबदल में शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर प्रमोट किया जा सकता है। हालांकि, इस संभावना के दोनों पहलुओं को समझना ज़रूरी है।
बिना टाइटल के भी सबसे ताकतवर: प्रदीप सिंह का मानना है कि अमित शाह का होम मिनिस्टर बने रहना पक्का है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पर उनकी पकड़ और PM मोदी के साथ उनके अच्छे रिश्ते सरकार की सबसे बड़ी USP हैं। कुछ एनालिस्ट यह भी कहते हैं कि चूंकि शाह पहले से ही डिप्टी PM का टाइटल लिए बिना सरकार, संगठन, मुख्यमंत्रियों और एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, इसलिए नए पद से असल में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा।
भविष्य के संकेत और संभावित नुकसान: अमित शाह को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर घोषित करने का मतलब होगा कि उन्हें ऑफिशियली PM मोदी का उत्तराधिकारी माना जाएगा। साइकोलॉजिकली, इससे पार्टी वर्कर्स को एक कड़ा मैसेज जाएगा, फिर भी इसके कुछ पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकते हैं। यह मैसेज 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष को और मज़बूत होने का मौका दे सकता है, साथ ही देश भर में योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर्स में नाराज़गी भी पैदा कर सकता है।
CCS में फेरबदल के मतलब और आगे का रास्ता
अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा सही साबित होता है, तो देश को डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर एक नया चेहरा मिलने वाला है। सरकार के अंदर बहुत भरोसेमंद और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मज़बूत मंत्रियों के नाम—जो इस बहुत सेंसिटिव पोर्टफोलियो को संभाल सकें—अभी सोचे जा रहे हैं।
एक बात तो बिल्कुल साफ़ है: यह फेरबदल सिर्फ़ मिनिस्टर के पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करने के बारे में नहीं है। यह आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारियों को शामिल करते हुए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मास्टरस्ट्रोक साबित होने वाला है।