प्रयागराज: अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़े मामले में Allahabad High Court ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की CBI जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
क्या है पूरा मामला?
याचिका में आरोप लगाया गया था कि राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे और अन्य वित्तीय मामलों में अनियमितताएं हुई हैं। याचिकाकर्ता ने इन आरोपों की स्वतंत्र जांच Central Bureau of Investigation से कराने की मांग की थी।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल आरोपों के आधार पर CBI जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने माना कि जांच का आदेश देने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिका में लगाए गए आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड या पर्याप्त सामग्री पेश नहीं की गई, जिससे CBI जांच का निर्देश दिया जा सके। इसी आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी जांच एजेंसी को जांच सौंपने का निर्णय केवल गंभीर और प्रथम दृष्टया विश्वसनीय तथ्यों के आधार पर ही लिया जा सकता है।
ट्रस्ट पहले भी आरोपों से कर चुका है इनकार
इस पूरे विवाद के दौरान Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra लगातार आरोपों को निराधार बताता रहा है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर के चढ़ावे, वित्तीय लेन-देन और अन्य व्यवस्थाएं निर्धारित नियमों के तहत संचालित की जाती हैं तथा सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरती जाती है।
चंपत राय को लेकर भी रही चर्चाएं
हाल के दिनों में ट्रस्ट के महासचिव Champat Rai को लेकर भी विभिन्न तरह की चर्चाएं सामने आई थीं। हालांकि, ट्रस्ट की ओर से कई मुद्दों पर समय-समय पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
क्या होगा आगे?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल CBI जांच की मांग पर रोक लग गई है। हालांकि, यदि भविष्य में नए और ठोस साक्ष्य सामने आते हैं, तो संबंधित पक्ष कानून के अनुसार अन्य कानूनी विकल्प अपना सकते हैं।
फिलहाल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के साथ इस मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिका समाप्त हो गई है, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बार फिर अपने कामकाज में पारदर्शिता और नियमों के पालन का दावा दोहराया है।